महत्वाचे शासनाचे निर्णय या महिन्यातील योजना, निवृतीवेतन वाढ, अंगणवाडी भरती ,घरे विक्री
![]() |
farmar11 |
सरकारच्या मंत्री मंडळाच्या बेठीकीमध्ये असे महत्व पूर्ण निर्णय हाती घेतले आहेत कि ते पुढील प्रमाणे आहेत
19 डिसेंबर २०२३ रोजी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यामध्ये राज्यातील. एकात्मिक बालविकास सेवेतील सर्व 13011 मिनी अंगणवाडी केंद्रांमध्ये श्रेणी वर्धन करण्यास मंत्रिमंडळाची बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे .
- या अंगणवाडी केंद्राकरिता प्रत्येक एक याप्रमाणे 13011 मदतनीसनची पदे देखील भरण्यात येणार आहे. म्हणजे
- अंगणवाडीमध्ये सुद्धा भरती येथे निघणाऱ्या प्रत्येक 25 अंगणवाडी केंद्रांसाठी मुख्य सेविका आणि पर्यवेक्षिका अशी एकूण 520 पदे निर्माण करण्यात येणार आहे.
- अंगणवाडी मधली सन्ना साडी व गणेशा करिता रक्कम त्याचप्रमाणे औषध उपचारांचे साहित्य संच दिले जाणार आहेत. या श्रेणीवर्धनासाठी 116 कोटी 42 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतनात भरे वाढ
त्यानंतर पुढील जो निर्णय आहे जो 19 डिसेंबर 2023 रोजी घेण्यात आलेला आहे.
- अतिरुद्ध निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतनात भरे वाढ करण्यात येणार आहे.
- शासकीय निवृत्त सेवानिवृत्ती झालेला अधिवृद्धांच्या निवृत्तीवेतनामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यामध्ये 80 ते 85 वर्षाच्या शासकीय निवृत्तीवेतनधारकांना मूळ वेतनात 20 टक्के वाढ होणारे 85 ते 90 वयोगटातील निवृत्तीवेतनधारकांना 30 टक्के वाढ होणारे 90 ते 95 वर्षे वयोगटातील निवृत्ती वेतनधारकांना 80 टक्के वाढ होणारे 95 ते 100 वर्षे वयोगटातील निवृत्तीवेतधारकांना 50 टक्के वाढ होणारे आणि शंभर वर्षांवरील निवृत्तीवेतनधारकांना शंभर टक्के वाढ होणार आहे आणि हा जो निर्णय आहे.
- एक जानेवारी 2024 पासून म्हणजेच नवीन वर्षात जो आहे तो अमलात येईल यासाठी दरमहा पंधरा कोटी रुपये इतका अतिरिक्त खर्च सरकार उचलणार आहे
परीक्षा व अनुरक्षक संघटनेतील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना
- पुढील जो निर्णय आहे तो 60 डिसेंबर 2023 रोजी घेण्यात आलेला आहे.
- परीक्षा व अनुरक्षक संघटनेतील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा व अनुरक्षक संघटनेतील कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवा अंतर्गत आश्वासहित प्रगती योजना लागू करण्यास मान्यतेने त्यांना दिली आहे
- .अनाथ असतील निराधार असतील बाल गुन्हेगार असतील भटके भक्ष भिक्षेकरी रस्त्याचे उपेक्षी लिहिलेल्या नाकारलेल्या स्वीकारून त्यांची काळजी घेण्याचे काम परिविक्षे का व अनु रक्षक संघटना करते आणि या संघटनेच्या वेतनासाठी 100% अनुदान शासनाकडून देण्यात येणार आहे .आणि या वर्ग तीन व चार मधील पदांना पदोन्नती सदी संधी नसल्याने अनेक कर्मचारी एकाच पदावर कार्य करीत आहेत.
- 12 व 24 वर्षानंतरच्या लाभाची आश्वासने प्रगती योजना देण्यात सा निर्णय हा घेण्यात आलेला यासाठी वीस लाख 28 हजार इतक्या निधीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
यात्रास्थळे तीर्थक्षेत्रांच्या विकास
- पुढील जो निर्णय येतो 14 डिसेंबर २०२३ रोजी घेण्यात आलेला आहे.
- यात्रास्थळे असतील तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी आता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजना आहे.
- ग्रामीण भागातील यात्रा स्थळे आणि तीर्थक्षेत्राचा विकास कार्यक्रमात आता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाने राबवण्यास मंत्रिमंडळाचे मान्यता दिली आहे.
- सध्या ग्रामीण भागातील यात्रा स्थळांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम ही योजना यापुढे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यात्रा स्थळ योजना या नावाने राबवण्यात येऊन सध्याची जी काही दोन कोटी रुपयांची मर्यादा आहे ती पाच कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात येणार आहे.
- ग्रामीण भागातील इतर क्षेत्राच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम ही योजना यापुढे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजना या नावाने राबविण्यात येणारे सध्याची पाच कोटीची मर्यादा 25 कोटी रुपये इतकी करण्यात येणार आहे .
झोपडपट्टी पुनर्वसन
- यानंतर पुढील जो निर्णय तो 19 डिसेंबर 2023 रोजी घेण्यात आलेला आहे .
- झोपडपट्टी पुनर्वसनातील जे काही सदनिका आहे जे काही गरज आहेत ते पाच वर्षानंतर आता तुम्ही विक्री करू शकता.
- झोपडपट्टी पुनर्वसन जिथे जिथे झालेला आहे या योजनेतील लाभार्थ्यांना पाच वर्षाच्या कालावधीनंतर त्यांची सदनिका किंवा गाळा विकण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय हा के मंत्रिमंडळामध्ये घेण्यात आलेला आहे.
- सध्याही कालमर्यादा दहा वर्षाची आहे त्या अनुषंगाने झोपडपट्टी पुनर्वसन अधिक नियमात सुधारणा करण्यात येणारे मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफार्मनीनुसार पात्र लाभार्थ्यांच्या त्यांच्या पुनर्वसन सदनिका किंवा गाण्याचा ताबा मिळाल्यापासून सात वर्षाच्या कालावधीनंतर ती विकण्याची परवानगी दिली होती.
- सात वर्षाची प्रस्तुत कमी करून आता पाच वर्षे करण्याबाबतची मागणी होत असल्याचा हा निर्णय जो आहे तो घेण्यात आलेला आहे .
पीडित महिला बालकांसाठी आता सुधारित मनोज धरीय योजना
- सात डिसेंबर २०२३ रोजी घेण्यात आलेला आहे
- पीडित महिला असतील बालकांसाठी आता सुधारित मनोज धरीय योजना ही राबविण्यात येणार आहे.
- बलात्कार लैंगिक अत्याचारस बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसाह्य व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सध्याच्या मनोधैर्य योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात आले. कितना अर्थसह दिले जाते
- मात्र पेट्रोल डिझेल रॉकेल स्वयंपाकाचा गॅस अशा ज्वालाग्रही पदार्थाच्या हल्ल्यातील महिलांना देखील अर्थसाह्य मंजूर करण्यात येणारे अनैतिक व्यापार प्रतिबंधासाठी पोलीस धाडीतून सुटका करण्यात आलेल्या अठरा वर्षाखाली पिढी तेच देखील मनोगतरी योजनेचा लाभ मिळणारे पीठाचे पुनर्वसन तसेच व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
- सुधारित मनोदरीय योजनेसाठी एक कोटी 93 लाख रुपये इतका निधीची मान्यता देण्यात आलेली आहे सुधारित मनोदरी योजनेमध्ये पिढी त्यांना खालील प्रमाणे का अर्थसाह्य मंजूर करण्यात आलेले ते अर्थसहाय्य नक्की काय आहे .
- बलात्काराच्या अत्याचारात गंभीरज झाल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास दहा लाखापर्यंत जवळ बलात्काराच्या इतर प्रकरणात तीन लाखापर्यंत अर्थसहाय्यक दिल जाणाऱ्या ज्यामध्ये पोस्ट अंतर्गतही बलात्कार वरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणीही गंभीरिजा झाल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास दहा लाखापर्यंत बलात्काराच्या इतर प्रकरणी तीन लाखापर्यंत अर्थसहाय्यक देण्यात येणारे चेहरा विरोध झाला किंवा कायमचे ज रअपंगत्व झालं तर दहा लाखापर्यंत इतर प्रकरणात तीन लाखापर्यंत अर्थसहाय्यद देण्यात येईल
- ज्वालाग्रह ज्वालाग्रही किंवा ज्वलनशील पदार्थांच्या हल्ल्यातील पिढी त्यांना सुद्धा विद्युत पत्ता झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व जर आले तर दहा लाखापर्यंतच आहे आणि ऍसिड हल्ल्याच्या व इतर प्रकरणात तीन लाखापर्यंत अर्थसाह्य देण्यात तर अशा पद्धतीने जे काही महत्त्व महत्त्वाचे मंत्रिमंडळ निर्णय होते ते तुमच्यासमोर मी मांडलेले आहेत या ब्लोग मध्ये एवडेच आपल्या मित्रांना शेअर करा धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र.........
0 टिप्पण्या
ही कोणत्याही सरकारी संकेतस्थळ नाही हे ही एक वैयक्तिक संकेतस्थळ आहे.असे वाटले तर आपण शहानिशा करावूनघ्यावी.कुठली वाईट कामेट घेतली जाणार नाही